छत्तीसगढ़

प्रदेश में बदहाल सड़कों का अंबार, मरम्मत का वादा अधूरा; 15 अक्टूबर से शुरू होना था काम, अब तक सड़कें जस की तस: विजय झा

खराब सड़कों के कारण सड़क हादसों में 60% मौतें, सरकार की लापरवाही जनता पर भारी – विजय झा

रायपुर । आम आदमी पार्टी के नेता विजय झा ने छत्तीसगढ़ में जर्जर और गड्ढों से भरी सड़कों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 अक्टूबर से सड़कों की मरम्मत शुरू करने का दावा किया गया था, लेकिन नवंबर का आधा महीना बीत जाने के बाद भी जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हुआ है। प्रदेश के कई प्रमुख जिलों में सड़कों की बदहाल स्थिति सरकार के दावों की पोल खोल रही है।

विजय झा ने कहा कि दुर्ग और महासमुंद में सड़कों की मरम्मत और निर्माण का काम डामर की बढ़ती कीमतों और प्रशासनिक देरी के चलते अटका हुआ है। चार बार टेंडर जारी होने के बावजूद कोई एजेंसी सामने नहीं आई, जिसके कारण शहर की 12 प्रमुख सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य ठप पड़ा है।

उन्होंने राजनांदगांव जिले का जिक्र करते हुए कहा कि यहां 100 से अधिक सड़कें बेहद खराब स्थिति में हैं। इसके बावजूद मरम्मत के लिए संबंधित विभाग के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं है। वहीं, रायपुर-जगदलपुर मुख्य मार्ग पर लालपुर से शादाणी दरबार तक 35 करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क महज पांच साल में खराब हो गई। अब इसकी मरम्मत पर दोबारा 20 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। यह निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सरकारी धन के उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

विजय झा ने कहा कि खराब सड़कों और गड्ढों के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली लगभग 60 प्रतिशत मौतों के पीछे खराब सड़कों को कारण बताया गया है। ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे।

आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि प्रदेश की सभी जर्जर सड़कों की मरम्मत तत्काल युद्धस्तर पर शुरू कराई जाए। गुणवत्ताहीन निर्माण के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो तथा सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

विजय झा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द ही बदहाल सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती है, तो आम आदमी पार्टी प्रदेशव्यापी जनआंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगी।

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