खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने राज्य खाद्य आयोग की महत्वपूर्ण पहल

• पीडीएस में पारदर्शिता, पोषण योजनाओं की प्रभावी निगरानी और पात्र हितग्राहियों तक खाद्यान्न पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर
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  राज्य खाद्य आयोग की समीक्षा बैठक में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर हुई विस्तृत चर्चा

रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा की अध्यक्षता में 12 अक्टूबर को नवा रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने तथा विभिन्न पोषण योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा की गई।
    बैठक में पीडीएस, पूरक पोषण आहार योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना तथा शासकीय आश्रमों एवं छात्रावासों में रियायती दर पर प्रदाय खाद्यान्न योजना की वर्तमान स्थिति और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस दौरान पात्र हितग्राहियों तक खाद्यान्न एवं पोषण योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाने तथा वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
    बैठक में भोपाल में आयोजित राज्य खाद्य आयोग के राष्ट्रीय सेमिनार में ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमकृप्रगति, चुनौतियां और भविष्य की दिशा’ विषय पर प्रस्तुत सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस सेमिनार में नीति आयोग, भारत सरकार, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, यूनिसेफ तथा भारतीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान गुजरात के प्रतिनिधियों द्वारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को बेहतर बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए थे।
    आयोग की बैठक में इन सुझावों के आधार पर राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने, खाद्यान्न उपार्जन व्यवस्था में सुधार तथा पीडीएस के अंतर्गत हितग्राहियों के चिन्हांकन एवं पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर चर्चा की गई।
    इसके साथ ही महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के निराकरण के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। खाद्य, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग के समेकित डेटाबेस के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को मिलने वाले लाभों की प्रभावी निगरानी के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को आयोग की अनुशंसाओं सहित शीघ्र प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
    बैठक में आयोग के सदस्य श्री राजेन्द्र महिलांग, श्री कुलदीप शर्मा तथा सदस्य सचिव श्री राजीव कुमार जायसवाल उपस्थित रहे।